Himachal Apple Procurement: New Rules for MIS C-Grade Apple Purchase
ਸ਼ਿਮਲਾ: Apple procurement in Himachal will now be conducted, ਮੰਡੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਯੋਜਨਾ (MIS) ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਬੋਰੀਆਂ ਸੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਸੇਬ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਬਨਿਟ (ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਪਰਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡੀਬੀਟੀ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਤੋਲਾਈ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 300 ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਰ ਸਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਆਈਐਸ (MIS) ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਸੇਬ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
...ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਹੜੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਸੇਬ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਐਮਆਈਐਸ ਤਹਿਤ ਸੇਬ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਗਬਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" — ਸੀ. ਪਾਲਰਾਸੂ, ਸਕੱਤਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ।
